ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 2007 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੇਅਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. (UPI) ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਜ਼ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. (MDR) ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ MDR ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ RTGS ਅਤੇ NEFT ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਜਾਂ MDR ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕੇ।