कनाडा में बड़ी औद्योगिक कंपनियों को सरकारी खजाने से अरबों डॉलर की वित्तीय सहायता देने की नीति एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। यह ताजा विवाद प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी स्टेलेंटिस (Stellantis) द्वारा ओंटारियो के ब्रैम्पटन स्थित अपने कारखाने को बेचने के फैसले के बाद गरमाया है। गौरतलब है कि कंपनी को इस प्लांट के विकास और संचालन के लिए पहले सरकार की ओर से करोड़ों डॉलर की वित्तीय मदद प्रदान की गई थी। जानकारी के अनुसार, स्टेलेंटिस ने अब अपना यह ब्रैम्पटन प्लांट रक्षा उपकरण तैयार करने वाली कंपनी रोशेल (Roshel) को बेचने की योजना बनाई है। कंपनी के इस अचानक कदम से वहां काम कर रहे हजारों मजदूरों के रोजगार और भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कनाडा की उद्योग मंत्री मेलानी जोली ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्टेलेंटिस को अनुबंध के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए 30 दिनों का समय दिया है। मंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कंपनी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी शर्तें पूरी करने में विफल रहती है, तो सरकार दी गई वित्तीय मदद की राशि वापस लेने सहित अन्य सख्त कार्रवाई कर सकती है। यह पहला मौका नहीं है जब कनाडा में सरकारी सहायता प्राप्त कंपनियों के फैसलों के कारण निराशा हाथ लगी हो। इससे पहले जनरल मोटर्स (General Motors) ने भी ओंटारियो में अपना इलेक्ट्रिक वाहन (बिजली वाहन) उत्पादन बंद कर दिया था। इसी तरह स्वीडन की बैटरी निर्माता कंपनी नॉर्थवोल्ट (Northvolt) के दिवालिया होने के कारण भी सरकारी निवेश की उपयोगिता पर सवाल उठे थे।इस पूरे घटनाक्रम पर आर्थिक और औद्योगिक विशेषज्ञों का मानना है कि कनाडा को अपने औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निवेश करना जारी रखना चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, सरकारी मदद देते समय ऐसी सख्त और कानूनी शर्तें लागू की जानी चाहिए, जो कंपनियों को देश के भीतर उत्पादन जारी रखने और स्थानीय रोजगार को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह जवाबदेह बनाएं।