सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: NCERT के विवादित चैप्टर पर पूर्ण प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट ने NCERT की पाठ्यपुस्तक में शामिल “न्यायिक भ्रष्टाचार” अध्याय से जुड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस विवादित अध्याय पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ संबंधित किताब की छपाई और बिक्री पर भी रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस सामग्री से जुड़ी सभी प्रिंट और डिजिटल प्रतियों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। इसके साथ ही इस मामले में जवाबदेही तय करने की दिशा में भी सख्त रुख अपनाया गया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने शिक्षा मंत्रालय के सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही पाठ्यक्रम से जुड़ी बैठकों के रिकॉर्ड और किताब के लेखकों के नाम भी मांगे गए हैं। अदालत ने कहा कि इस मामले की गहन जांच की जाएगी और इसे बंद नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की कि यह मामला न्यायपालिका को बदनाम करने की एक सोची-समझी और जानबूझकर की गई साजिश प्रतीत होता है। पीठ ने यह भी कहा कि जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि इस मामले में शिक्षा मंत्रालय ने अदालत से बिना शर्त माफी भी मांगी है, लेकिन अदालत ने यह नोट किया कि NCERT के आधिकारिक संचार में माफी का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, बल्कि सामग्री को उचित ठहराने की कोशिश की गई है। अदालत ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। उल्लेखनीय है कि यह मामला NCERT की 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में शामिल “न्यायिक भ्रष्टाचार” अध्याय से जुड़ा है। इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अदालत ने सुनवाई शुरू की थी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ द्वारा की जा रही है।