ਪੀਐੱਮ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸ਼ਿਫ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਿਫ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 19 ਅਪਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਸ਼ਿਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਰਫਡ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।