ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਆਰੋਪ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਰਮਾਇਆ

ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 35 ਫੀਸਦ ਨਰਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕਿਆ; ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 22 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2025-26 ’ਚ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ 11 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 45,546 ਗੱਠਾਂ (35 ਫ਼ੀਸਦ) ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 34,977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 182.11 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2020-21 ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ 10.22 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5.36 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ (52.44 ਫ਼ੀਸਦ) ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ 58.01 ਫ਼ੀਸਦ ਨਰਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। 2024-25 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 4.14 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1,710 ਗੱਠਾਂ (0.41 ਫ਼ੀਸਦ) ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ 5.29 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚੋਂ 2.80 ਫ਼ੀਸਦ ਨਰਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕਿਆ ਸੀ। 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 6.14 ਕਰੋੜ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ 219.72 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚੋਂ 181.87 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਰਮਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। 2023-24 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ 6.28 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 38,441 ਗੱਠਾਂ (6.12 ਫ਼ੀਸਦ) ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕੇ 1.19 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ 1990-91 ’ਚ ਰਕਬਾ 7.01 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। 2006-07 ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ 27 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ 18.62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 46 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ।