ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 32 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ (ਬਰਖ਼ਾਸਤ) ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ (ਨਿਯਮਿਤਕਰਨ) ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਿਤਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਰੋੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਗਾਓਂ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੋਹਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਿਤਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ।