ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਸਕੈਮਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂ-ਮੋਟੂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਮਦਦਗਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਨ. ਐਸ. ਨੱਪੀਨਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਠੱਗ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਅਕਸਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਿੱਲ-ਸਵਿੱਚ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਇੱਕ ਉਭਰਦਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ 78 ਸਾਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 17 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਕਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨਾਲ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਰਾਹੀਂ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ “ਡਾਕਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।