ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ: ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ, ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਗੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ-ਸੱਜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

#SupremeCourt #OperationSindhur #FreedomOfSpeech #LegalLimits #FIRComments #JudicialStatement #RightToSpeak #IndianLaw #CourtOrders #SensitiveCases