ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ: ਚਲਾਨ ਅਧੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ, ਉਸ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 61(2) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 (2018 ਦੀ ਸੋਧ ਸਮੇਤ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7 ਅਤੇ 12 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਭੁੱਲਰ ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਭਾਵਨਾ ਜੈਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਲਾਨ ਅਧੂਰਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ CFSL ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ CFSL ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੀਐਨਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।