2,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਕਾਸ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PSPCL ਨੇ 6.215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ “ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ” ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦਰਸਾਵੇ ਕਿ PSPCL ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ (PIL) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ PSPCL ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2,582.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ PSPCL ਕਰੀਬ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਾ-ਵਾਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜੋ PSPCL ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ PSPCL ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।