ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੇ 16 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਪ (AAP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਕਰਨਗੇ। ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਖ਼ਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬਦ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 328 ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਿੰਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ' ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਚ-ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।