ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰਿਟੇਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਿਟੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਥੇਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਫਿਊਲ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਿਊਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀ ਪਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫਿਊਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।