ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰਾਜ਼, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ

ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾੲੀ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਸੁੰਗੜਦੇ ਆਕਾਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ‘ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੁਆਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦਾ ਬੈਂਚ 1995 ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਇਨ ਰੀ: ਟੀ ਐੱਨ ਗੋਦਾਵਰਮਨ ਥਿਰੂਮੁਲਪਾਦ’ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਝੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਕਾਓਗੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਝੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਏ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।’’ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ 1995 ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਸਿੱਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਅਰਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਾਵਲੀ ’ਚ ਖਣਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਬਤਮਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ ਐੱਮ ਨਟਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।