ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ (Three-Language Policy) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ NCERT ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਅਤੇ NCF-SE 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।