ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੱਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਬਨਖਰਾਇਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਤੋਂ 124 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28894 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀਸੀਐਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੇਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1864 ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 800 ਅਸਥਾਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ 2425 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਦੀਪੂ ਹੋਲਡਰ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਦਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1.80 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 41 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2.24 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 43 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 2.64 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ 25 ਕਰੋੜ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ। 125 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਿੱਧੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 12 ਤੋਂ 23 ਲੱਖ ਇਨਟੇਕ ਗੋਦਾਮ ਹਨ। ਰਈਸ ਮਿੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 60% ਚੌਲ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਬਾਕੀ ਹੈ।

#WheatProcurement #PunjabAgriculture #LalChandKataruchak #FarmersFirst #MSP #PunjabWheat2025 #AgricultureNews #FarmersRights #GrainProcurement