ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ Arjun Ram Meghwal ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ 815 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 272 ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 815 ਵਿੱਚੋਂ 272 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ST) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-साथ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।