30 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਾਰੰਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਾਰੰਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 'INDIA' ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।