ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਵੱਲੋਂ 1996 ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਲਨਪੁਰ ਕਸਬੇ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1996 ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
 

ਭੱਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ 1996 ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਾਲਨਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਭੱਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 1996 ਵਿੱਚ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀ।
 

ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਕੀਲ ਸੁਮੇਰਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਨਪੁਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
 

ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਈ ਬੀ ਵਿਆਸ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭੱਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਲਨਪੁਰ ਦੀ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।