ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ,

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, (ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਫਫੜੇ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕਪ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਜਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਵਨ ਟਾਇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਢੁੱਕਵਾਂ ਭੰਡਾਰਨ, ਡੀ ਸਿਲਟਿੰਗ ਆਦਿ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੋਘਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵਧਾਈ , ਜੰਗਲੀ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ' 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਵਾਤਾਵਰਨ ‌ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਅਤੇ ਬੀਜ਼ ਬਿਲ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਔਰਤਾਂ , ਮਰਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਬਰੇਟਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਬਿੰਦਰ ਗੁਰਨੇ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।