ਮੁਹਾਲੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 912 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਠੇਕਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁਹਾਲੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਰੋਡਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰੱਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਗਾਵਰ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਸਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ‘ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੂਅਟੀ ਮਾਡਲ’ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 83.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 673.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 238.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 912.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚੇ 783.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।