ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ

Raghav Chadha, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਟਗੋਇੰਗ ਕਾਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੀਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਓਟੀਪੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ “ਸਕੈਮ” ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 13 ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਜਾਂ 31 ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ।