ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ (CAPF) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 700 ਕੰਪਨੀਆਂ (ਕਰੀਬ 70,000 ਜਵਾਨ) ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 20,000 ਜਵਾਨ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਲਗਭਗ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ।