ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IPS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ IG ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲੀਸ ਸਰਵਿਸ (IPS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (IG) ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਵੱਲੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ 2011 ਬੈਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ IPS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ IG ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ SP ਜਾਂ DIG ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ (Central Deputation) ਕੱਟਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ IG ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਸੰਗਠਨਾਂ (CPOs) ਵਿੱਚ SP ਅਤੇ DIG ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।