ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਡਾ. ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਰਕਤ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।