ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਭੱਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ 10 ਵਿੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰ ਆਫ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼, ਕੋਰ ਆਫ ਸਿਗਨਲਜ਼, ਆਰਮੀ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ, ਆਰਮੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੋਰ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਆਰਮੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ 18 ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ 9 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਯਮਤ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਜਵਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ, ਆਈ ਓ ਸੀ, ਓ ਐੱਨ ਜੀ ਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੀ ਵਾੜ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।