ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੋਈ ਔਸਤ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ

Punjab State Electricity Regulatory Commission ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 1.55 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 70 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 1.47 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਖਪਤ ‘ਤੇ 70 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਧਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਲੋਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 79 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਲ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 12 ਪੈਸੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 42 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਲਾਰਜ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 74 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 1.32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ Punjab State Power Corporation Limited (ਪਾਵਰਕੌਮ) 2024-25 ਅਤੇ 2026-26 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 7851.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 2026-27 ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 52,791.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋੜ 44,939.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।