ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. (UPI) ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅੰਜਨ ਦੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. (MDR) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ (Stay) ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਾ ਵੱਧ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ASG) ਐੱਨ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ UPI 'ਤੇ ਚਾਰਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚੱਲ ਰਹੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ UPI ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ 'ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ (P2P) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ: 75,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ MDR ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 300 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬੀਮਾ, ਬਾਲਣ (ਫਿਊਲ) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਸ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ MDR ਲੱਗੇਗਾ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ (Securities) ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ 0.02 ਫੀਸਦੀ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 300 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ—ਜੋ ਕੁੱਲ UPI ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 37% ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਹਨ—'ਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।