ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਚੰਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸਲ ਫਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ SIT ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈ.ਟੀ. ਮੁਖੀ ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਆਧਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਡੇਟਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਵਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।