ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੈਰਿਫ ਬੰਦ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੈਰਿਫ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਐਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਬੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: “1977 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਟ (ਆਈਈਈਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12:01 ਵਜੇ (ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ) ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਗੋ ਸਿਸਟਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੋਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।” ਪੇਨ ਵਾਰਟਨ ਬਜਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ $175 ਬਿਲੀਅਨ (₹15.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗੁਆਚਿਆ ਮਾਲੀਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਈਈਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ $500 ਮਿਲੀਅਨ (₹4,500 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ’ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।