ਪੰਜਾਬ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲੀਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 55ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਏ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਮਾਲੀਆ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਆਪਦਾ ਸੈੱਸ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।