ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਪੀ ਓ ਸੀ ਸ ਓ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਅਤੇ POCSO ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਬਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਅਤੇ POCSO ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਿਦਾਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਲਾਹ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਲਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ POCSO ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।