ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2002 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 2,45,995 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਐਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛਾਇਆ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ (2002-07) ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 15,990 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜੋ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 9 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ (2007-12) ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 27,348 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤ 15 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2012-17) ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 55,402 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ (2017-22) ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 52,427 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜੋ ਔਸਤਨ 29 ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 94,828 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਔਸਤਨ 58 ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 14,654 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,356 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰਬੰਜਾਰਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਛਾਇਆ ਰਹੇਗਾ।