ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court of India) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 2023 ਦੇ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ/ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਮੈਨ (NFIW) ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਵਰਾਲੇ (Justices Bela M Trivedi and P B Varale) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ NFIW ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ NFIW ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। NFIW ਨੇ 2023 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 334A (1) ਜਾਂ ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਐਕਟ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ‘ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ (33 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।