ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ’ (ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਲ 2029 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।