ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ-ਫੌਜ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣੂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐਮਏ) ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰੂਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਐਮਏ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿਚਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੀਐਮਏ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਐਲ ਦਾ ਇਕ ਖਾਕਾ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 57, 58 ਅਤੇ 59 ਵਰ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਧਰ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 54, 56 ਅਤੇ 58 ਵਰ੍ਹੇ ਹੈ।