ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੇਸ ’ਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ

ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਜੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖਣਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸ ਪੀ (ਡੀ) ਗੁਰਬੰਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਬੀ.ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੱਗੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੱਗੂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।