ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨਾ ‘ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (CJP) ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲਈ ਪੂਰੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੁਆਇੰਟ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂਪੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੁਸਾਰ CJP ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਚਾਲਕ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਯੋਜਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਿਤੀ, ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ' (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ, ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਭੀੜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DMRC) ਨੂੰ 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।