ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ Supreme Court ਦਾ ਇਨਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧਕਾਨੂੰਨ 2019 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 59 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੀਏਏ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਬੌਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਚ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧਐਕਟ 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਦੱਸ ਦਇਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14, 21, 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰਦਯੋਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇਬ ਬਰਮਨ, ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਪੀਸ ਪਾਰਟੀ, ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 59 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।