ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ’ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ “ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ “ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ” ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਂਗਸਟਰ-ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

#SupremeCourt #UPGovernment #HouseDemolition #UPNews #LegalNews #CourtOrders #IndiaNews #HumanRights #UttarPradesh