ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮ ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (JLPL Mohali) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 66 ਸਥਿਤ ਗਲੈਕਸੀ ਹਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 42,13,678 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 75,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇਐੱਲਪੀਐੱਲ (JLPL) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ (Occupancy) ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ (Completion) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਗਲੈਕਸੀ ਹਾਈਟਸ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ 42,13,678 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤੈਅ ਮਿਤੀ 30 ਜੁਲਾਈ 2018 ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੇਐੱਲਪੀਐੱਲ (JLPL) ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ (Deficiency in Service) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਸਲ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 42,13,678 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਤੈਅ ਮਿਤੀ (30 ਜੁਲਾਈ 2018) ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ।