ਬਰੈਂਪਟਨ ‘ਚ ਐਂਟੀ-ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਸਮਿੱਟ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਦਦ

ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ (ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਐਂਟੀ-ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਸਮਿੱਟ ਦੌਰਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰੀ ਅਨੰਦਸੰਗਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਨੂੰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਦਸੰਗਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੀਜਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਰੱਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ (RIDET) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਮ ਲਈ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। RIDET ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਬ ‘ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਦਸੰਗਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁੱਥੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2023 ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ 50 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 153 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 192 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2023 ਵਿੱਚ 319, 2024 ਵਿੱਚ 494 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 476 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।