ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਲ ਬਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਯਾਸ਼ਰ ਅਰਫਾਤ, ਦਾਉਦ ਅਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਗਜਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਉਪਚਾਰੀਕਤਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਕਲ ਬਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 6 ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ 25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਦੋ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਸਕੇ ।