ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ‘ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ 1983 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 11 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਰੰਨੁਮ ਚੀਮਾ, ਕਨਿਸ਼ਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ IPC/BNS ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲੁਕੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 329 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।"