ਜੀਂਦ, 31 ਅਕਤੂਬਰ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਖ਼ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ।ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।