ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਵਿਚ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ – ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ

ਸੰਗਰੂਰ, (ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ)- ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿੰਘਭੂਮ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਤੀਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 16 ਨਕਸਲੀ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਛਾਉਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨੀਆ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕੋਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ, ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਥਿਤ ਇਨਾਮੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕੈਂਪ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣ; ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।