ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਤਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ‘ਨੋ-ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨੀਤੀ’ (‘no-detention policy’) ਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ  ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ  ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (RTE) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ‘ਨੋ-ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ  ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,  ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ  ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਾ ਕੇ/ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ  ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, “ਜੇ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਛੇਵੀਂ ਜਾਂ ਨੌਵੀਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਪਏ ਪਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ (Kendriya Vidyalayas), ਨਵੋਦਿਆਲਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ (Navaodyala Vidyalayas) ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ (Sainik Schools) ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਨੋ-ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ