ਬਠਿੰਡਾ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਰਨਲ) ਮੈਡਮ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਭਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇਜਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 88 ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਡੀਟੀਐੱਚ ਅਤੇ ਬੱਸ ਟਿਕਟ ਆਦਿ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।