ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਓਂਕ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸੀ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਨੌ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।

ਕੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।