ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, CP ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਟੇਅ, ਟਰਾਇਲ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਰਸਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ (NDPS) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CP) ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਡਿਫੈਂਸ ਗਵਾਹ ਸਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜ਼ਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣਾ ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਈ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ CCTV ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ?” ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ਬ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਰਾਇਲ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ CP ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂਕ ਸੁਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਨਿੰਗ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 9 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 22 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ ₹9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ 30 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਭੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਕੁਰਿਅਰ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਹਵਾਲਾ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਸਟਮਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮਨਿੰਗ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ CP ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ।