NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ, ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ, ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫਲੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ, NEET-UG 2026 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DMRC) ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀਵ ਚੌਕ, ਜਨਪਥ, ਪਟੇਲ ਚੌਕ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।